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नसीम अंसारी

हरिद्वार। (परिपाटी न्यूज़) ज्वालापुर की राजलोक कॉलोनी में कथित अवैध प्लॉटिंग का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। भू माफियाओ द्वारा कॉलोनी में जमीन के छोटे-छोटे भूखंड काटकर बेचने के बीच हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है। कि शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नजर नहीं आ रही है? क्या (HRDA) के जिम्मेदार अधिकारी कुंभकरण की नींद सो रहे हैं। या फिर विभागीय निगरानी व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित रह गई है? आखिर राजलोक कॉलोनी में कथित प्लॉटिंग का यह सिलसिला किसकी अनुमति से चल रहा है? क्या संबंधित जमीन पर कॉलोनी विकसित करने के लिए प्राधिकरण से विधिवत स्वीकृति ली गई है? क्या भूखंड बेचने से पहले कॉलोनी का नक्शा पास कराया गया है? क्या नियमानुसार सड़क, नाली, पार्क, पार्किंग और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है? अगर सभी नियमों का पालन हो रहा है। तो विभागीय अधिकारी इसकी स्थिति सार्वजनिक क्यों नहीं करते? और यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो अब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हैरानी की बात यह है। कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ऐसे में प्राधिकरण की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है।आखिर (HRDA)के अधिकारी क्षेत्र में चल रहे निर्माण और प्लॉटिंग की जानकारी कैसे जुटाते हैं? क्या विभाग के पास क्षेत्रवार निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है? या फिर जिम्मेदार अधिकारी शिकायत मिलने के बाद भी मौके का निरीक्षण करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं? कथित भू-माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं।

कि विभागीय नियमों और कार्रवाई के डर की परवाह किए बिना जमीन के कारोबार का सिलसिला जारी हैं? क्या प्राधिकरण के नियम केवल आम नागरिकों के लिए हैं। और रसूखदारों के लिए अलग व्यवस्था है? यह भी जांच का विषय है। कि राजलोक कॉलोनी में जमीन की खरीद फरोख्त किस आधार पर की जा रही है। और खरीदारों को कॉलोनी की स्वीकृति तथा विकास संबंधी सुविधाओं की क्या जानकारी दी जा रही है। यदि प्लॉटिंग बिना आवश्यक अनुमति के की जा रही है। तो इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की तय होगी? क्या संबंधित अधिकारियों ने कभी मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण किया है? शिकायत मिलने के बाद जांच की कार्रवाई कहां तक पहुंची? क्या विभाग ने कोई नोटिस जारी किया या फिर मामला फाइलों में ही दबकर रह गया। राजलोक कॉलोनी का मामला (HRDA) के लिए भी एक परीक्षा बनता नजर आ रहा है। अब देखना यह है। कि प्राधिकरण केवल शिकायतों का संज्ञान लेने तक सीमित रहता है। या फिर निष्पक्ष जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है। कि आखिर कब टूटेगी (H.R.D.A) की कुंभकरणी नींद? क्या कथित भू-माफियाओं पर कार्रवाई होगी या फिर राजलोक कॉलोनी में प्लॉटिंग का खेल इसी तरह चलता रहेगा। फिलहाल पूरे मामले में निष्पक्ष जांच मौके का निरीक्षण और संबंधित दस्तावेजों की सार्वजनिक जांच की जरूरत है। प्राधिकरण का आधिकारिक पक्ष और शिकायत पर हुई कार्रवाई सामने आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर साफ हो सकेगी। अब निगाहें (H.R.D.A) के जिम्मेदार अधिकारियों पर टिकी हैं। जांच के बाद ही खुलेगा राज कि राजलोक कॉलोनी में प्लॉटिंग का खेल नियमों के दायरे में है। या नियमों को ताक पर रखकर जमीन का कारोबार किया जा रहा है।

By Paripati News

परिपाटी न्यूज़ की डिजिटल डेस्क टीम निष्पक्ष, सटीक और ताज़ा खबरों को पाठकों तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। राजनीति, प्रशासन और समसामयिक मुद्दों की गहन रिपोर्टिंग पर विशेष ध्यान।

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