सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों के समाधान पोर्टल पर लम्बित सभी प्रकरणों में दोनों पक्षों की सुनवाई की जाए : मण्डलायुक्त

संवाददाता-सूरज गुर्जर/परिपाटी न्यूज मीडिया

सहारनपुर परिपाटी न्यूज। मण्डलायुक्त  लोकेश एम. ने संयुक्त निदेशक उद्योग को निर्देश दिए कि उद्योग विभाग के समाधान पोर्टल पर लम्बित सभी प्रकरणों के
नियमानुसार निर्धारित फीस जमा कराकर दोनों पक्षों की सुनवाई कर प्रकरणों

का निस्तारण सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त लोकेश एम. आज अपने कार्यालय कक्ष में फैसिलिटेशन काउंसिल समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा
कि फैसिलिटेशन काउंसिल के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों के लम्बित भुगतान संबंधी समस्याओं तथा उन्हे भुगतान में धनराशियां अटकी रहने के कारण कार्यशील पूंजी में आने वाली समस्याओं के
निराकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित सभी अधिकारियों
एवं संस्था के पदाधिकारियों को फैसिलिटेशन काउंसिल व एमएसएमई की वेबसाईट
का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि ज्यादा से
ज्यादा इकाईयों को इसका लाभ मिल सके। ज्ञातव्य है कि मण्डलायुक्त की
अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है।
सहारनपुर मण्डल की ऐसी इकाईयां, जिनके लम्बित भुगतान के प्रकरण हों वह
एमएसएमई की वेबसाइट पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है, जिस पर एमएसएमई एक्ट-2006 के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों के क्रम में अग्रिम कार्यवाही
की जायेगी। समाधान पोर्टल पर पंजीकृत इकाईयों द्वारा संयुक्त निदेशक उद्योग के कार्यालय में समस्त प्रपत्रों तथा निर्धारित शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। मण्डलायुक्त ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम
उद्यम इकाईयों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न होने पायें। उन्होंने कहा
कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा
कि किसी भी पटल पर  प्रकरणों को अनावश्यक लम्बित ना रखा जाए। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग अन्जू रानी, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक
संतोष कुमार, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अनुपम गुप्ता, आईआईए से प्रमोद
मिगलानी आदि उपस्थित रहे।