संवाददाता शिवकुमार पाठक/ सिडकुल हरिद्वार
दिनांक 9 फरवरी 2024 को बी एच ई एल एवं सिडकुल की ज्वलंत समस्याओं को लेकर INTUC,HEWTU, AITUC एवं CITU यूनियनों के सहयोग से राजबीर सिंह चौहान पूर्व प्रत्याशी 26 भेल रानीपुर विधानसभा के संयोजन में एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के निर्देशन एवं नेतृत्व में एक पैदल यात्रा सिडकुल में निकाली गई। जिसमें महेश प्रताप राणा पूर्व विधायक रामयश सिंह शिवालिक नगर ब्लॉक अध्यक्ष अमित नौटियाल एवं अन्य वरिष्ठ लोगों का विशेष सहयोग रहा।
मांगो के संदर्भ में एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से देना सुनिश्चित किया गया जिसकी प्रतिलिपि भारी उद्योग मंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को भी प्रेषित की गई। इस मौके पर उपरोक्त यूनियनो के पदाधिकारियों एवं एवं सदस्यों के साथ-साथ अनेक वरिष्ठ लोग जिनमें मुख्य रूप से ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ,वीरेंद्र रावत जी हरिद्वार महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी जी कार्यकारी अध्यक्ष अमन गर्ग, मुरली मनोहर, नईम कुरैशी,मखमूल कुरैशी, राजेश रस्तोगी, मुकुल राज, अश्वनी चौहान,
संदीप कुमार, रविंद्र चौहान, विकास सिंह, प्रहलाद सिंह,अमित गोगना, एम एस त्यागी, सुभाष त्यागी, एम एस वर्मा, एमपी ज़ख्मोला पी डी बालोनी,अनिल भास्कर, बी एस तेज्यान ओ पी चौहान ,सी पी सिंह, यशवंत सैनी, लव चौहान, सुनील चौहान,बालेश्वर सिंह सतीश दुबे, तीर्थपाल रवि, तेलुराम प्रधान, वरुण बालियान, सत्येंद्र वर्मा, हेमराज सैनी, दिग्विजय यादव, विजय पटेल, मनीष कर्णवाल, अतुल गोसाई, राकेश राजपूत, एमडी शर्मा, अभिषेक शर्मा, दिनेश पांडे, कुंवर सिंह बिष्ट, सोहेल कुरेशी, शहाबुद्दीन, मन्नू ,जफर अब्बासी,अशोक कटारिया, अशोक कटारिया, सतपाल शास्त्री, मनजीत सिंह, लता जोशी, विमला पांडे, पूनम भगत, अनुरीता चौधरी, मंजू रानी,अवधेश कुमार ,कपिल पुंडीर, संजय शर्मा, विजय धीमान, अमित सैनी सहित हजारों लोग उपस्थित थे।
1- उत्तराखंड सरकार द्वारा भेल की 492 एकड़ एवं अन्य खाली जमीन को लेने का प्रस्ताव वापस लिया जाए। 2- भेल में कार्य की अधिकता को देखते हुए आर्टिजन की भर्ती प्रारंभ की जाए।3- 2014 के बाद से भेल हरिद्वार से छटनी किये जा रहे संविदा श्रमिकों को वापस लिया जाए। 4-भेल में स्थित केंद्रीय विद्यालय को पूर्व की भांति चालू कर सभी कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ किए जाएb5-पंचम फेस का निस्तारण कर आवेदकों को प्लॉट/फ्लैट शीघ्र उपलब्ध कराए जाएं। 6-सिडकुल में उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए घोषित 70% आरक्षण की नीति का पूर्णतया पालन कराया जाए। 7-सिडकुल में श्रम कानूनों का पूर्णतयः पालन कराते हुए कर्मचारियों का शोषण बंद किया जाए। 8-सिडकुल में कर्मचारियों से 12 घंटे के स्थान पर 8 घंटे काम लिया जाए। 9-सिडकुल में संविदा कर्मियों को उत्तराखंड सरकार का मिनिमम वेज देना सुनिश्चित किया जाए। 10-सिडकुल कंपनियों से 2014 के बाद निकाले गए लगभग 30000 कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लिया जाए।11-सिडकुल में 2014 के बाद बंद हुई लगभग 16 कंपनियों को सरकार द्वारा पुनः स्थापित किया जाए।
